महसूल विभागात ऐतिहासिक बदल! पुण्यातील ‘महसूल लोक अदालती’मुळे हजारो दावे निकाली, आधुनिक वाहनांपासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेपर्यंत अनेक घोषणा

पुणे | प्रतिनिधी :- राज्याच्या महसूल व्यवस्थेत मोठा क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आलेल्या **’महसूल लोक अदालती’**ने ऐतिहासिक पाऊल उचलले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झालेल्या या उद्घाटन सोहळ्यात महसूल व्यवस्थेला आधुनिक रूप देण्याच्या अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या.

या अद्वितीय उपक्रमात एकाच दिवशी ११ हजार ५८९ महसूली दावे तडजोडीने निकाली काढण्यात आले. यामुळे न्यायालयांवरील ताण कमी होणार असून, हजारो कुटुंबातील वाद मिटून शांतीचे वातावरण निर्माण होईल. जिल्ह्यातील ३१ हजार प्रलंबित प्रकरणांचे संख्यात्मक उद्दिष्ट ठरवून त्यात सातत्याने लोक अदालती आयोजित करून ती संख्या १० हजारांपर्यंत आणण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

🔸 आधुनिकतेच्या दिशेने महसूल विभागाचा प्रवास

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी घोषणाही केली की, नागपूरप्रमाणेच पुणे, नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर व कोकण विभागीय मुख्यालयांनाही लवकरच अत्याधुनिक मल्टीपर्पज वाहने उपलब्ध करून दिली जातील. यामुळे महसूल खात्याच्या कामकाजाला नवे बळ मिळेल.

त्याचबरोबर ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व’ योजनेप्रमाणेच महसूल लोक अदालतीला देखील जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी मिळावा, अशी शिफारस त्यांनी केली. महसूल विभागाच्या पारदर्शकतेसाठी आणि गतिमानतेसाठी ही पायाभूत गुंतवणूक महत्त्वाची ठरणार आहे.

🔸 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई-प्रणाल्यांचा वापर

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल लोक अदालतीचा अनुभव आता संपूर्ण राज्यात राबवला जाणार असल्याची घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, तीन ते साडेतीन लाख प्रलंबित दावे राज्यात आहेत. यासाठी पुढे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून न्याय देण्याची कार्यप्रणाली विकसित केली जाईल.

ई-फेरफार प्रणाली, ई-क्यूजे कोर्ट, ई-हक्क नोंदणी, पानंद रस्ते खुलीकरण, या सर्व प्रणाली प्रभावीपणे वापरून महसूल खात्याला १५० कोटी रुपयांचा वाढीव उत्पन्न लाभ होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

🔸 वाळू धोरण, महसूल संरक्षण, नवीन प्रशिक्षण केंद्र

राज्यातील नवीन ‘एम-सँड’ धोरण जाहीर करताना अजित पवार म्हणाले की, बांधकामासाठी दगडांपासून तयार करण्यात येणारी वाळू (M-sand) आता मोठ्या प्रमाणात वापरली जाणार आहे. यामुळे नदी वाळूवरील अवैध उत्खननावर आळा बसेल आणि महसूल बुडण्यापासून वाचेल.

राज्य शासन ‘यशदा’ येथे मसुरीच्या धर्तीवर १२० एकर जमिनीवर भव्य प्रशिक्षण केंद्र उभारणार असून, हे केंद्र देशात इतर कोणत्याही राज्यात नसलेले अद्वितीय ठरणार आहे.

🔸 गुन्हेगारीविरोधात कठोर भूमिका

अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, गुन्हेगारी प्रवृत्तीने महसूल प्रक्रियेत अडथळा आणणाऱ्यांवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करून कडक कारवाई केली जाईल.

 निष्कर्ष आणि पुढचा टप्पा

महसूल लोक अदालतीमुळे न्यायव्यवस्थेवरचा ताण कमी होऊन, समाजात सलोखा, विश्वास आणि शांतता वाढीस लागेल, असा विश्वास प्रशासन आणि नेत्यांनी व्यक्त केला. या उपक्रमातून पारदर्शकता, वेगवान न्यायप्रक्रिया आणि प्रशासनिक गती यांचा आदर्श पुढील काळात राज्यभरात निर्माण होणार आहे.